Maharashtra Marathi Rule: Auto-Taxi Drivers को मिली 1 साल की मोहलत, CM Fadnavis का बड़ा फैसला

महाराष्ट्र में ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी भाषा को लेकर चल रहा विवाद फिलहाल एक साल की मोहलत के साथ थमता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की है कि ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को functional यानी रोजमर्रा के कामकाज के स्तर की मराठी सीखने के लिए एक साल का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इस दौरान भाषा की कमी को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सरकार के इस फैसले के बाद उन ड्राइवरों को राहत मिली है, जिन्हें कम समय में मराठी सीखने और भाषा से जुड़ी शर्त पूरी करने को लेकर चिंता थी। वहीं, इस फैसले ने महाराष्ट्र की भाषा नीति और इसके लागू होने के तरीके को लेकर राजनीतिक बहस को भी फिर से चर्चा में ला दिया है।

क्या है महाराष्ट्र का Marathi Rule?

महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले non-Marathi-speaking ऑटो-रिक्शा और टैक्सी ड्राइवरों के लिए basic या functional Marathi का ज्ञान जरूरी करने की दिशा में कदम उठाया था। सरकार की ओर से ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए कक्षाएं और अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने की योजना भी बताई गई थी। शुरुआत में 15 अगस्त तक की समयसीमा रखी गई थी।

बाद में Transport Department की ओर से जांच अभियान चलाया गया और मराठी भाषा की जानकारी से जुड़े मामलों में कुछ ड्राइवरों को नोटिस भी दिए गए। इससे ड्राइवर संगठनों में नाराजगी और विरोध बढ़ा।

अब ड्राइवरों को क्या राहत मिली है?

मुख्यमंत्री फडणवीस ने ऑटो और टैक्सी ड्राइवर संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद एक साल की अतिरिक्त मोहलत देने की घोषणा की।

फडणवीस के मुताबिक ड्राइवर संगठनों ने सरकार से कहा था कि इस क्षेत्र में अलग-अलग उम्र और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के लोग काम करते हैं। ऐसे में बहुत कम समय में नई भाषा सीखना उनके लिए मुश्किल हो सकता है। सरकार ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए एक साल का समय देने का फैसला किया।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एक साल की अवधि में मराठी न जानने के कारण तत्काल कार्रवाई नहीं की जाएगी। इससे उन ड्राइवरों को राहत मिली है जो अपनी रोजी-रोटी को लेकर चिंतित थे।

क्या मराठी सीखना खत्म हुआ या नियम अभी भी लागू है?

यहां सबसे जरूरी बात समझना जरूरी है। सरकार ने मराठी सीखने की आवश्यकता को पूरी तरह खत्म नहीं किया है। बल्कि ड्राइवरों को एक साल का अतिरिक्त समय दिया गया है ताकि वे functional Marathi सीख सकें।

यानी फिलहाल इसे नियम वापस लेने के बजाय implementation में दी गई मोहलत के तौर पर समझना ज्यादा सही होगा। इस दौरान सरकार की ओर से ड्राइवरों के लिए classes और study material उपलब्ध कराने की बात कही गई है।

विवाद कैसे शुरू हुआ?

महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर बहस नई नहीं है, लेकिन इस बार मामला सीधे ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों की रोजमर्रा की आजीविका से जुड़ गया।

Transport Department की checking drive के बाद कुछ non-Marathi-speaking drivers को नोटिस मिलने की खबरें सामने आईं। इसके बाद मुंबई के कुछ इलाकों में विरोध प्रदर्शन भी हुए। ड्राइवर संगठनों की मुख्य चिंता यह थी कि भाषा की शर्त को बहुत कम समय में पूरा करना मुश्किल है और इससे उनके रोजगार पर असर पड़ सकता है।

इसके बाद ड्राइवर प्रतिनिधियों ने सरकार से ज्यादा समय देने की मांग की।

राजनीतिक बहस भी तेज

इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भी भाषा नीति को लेकर बहस तेज हुई है। कुछ राजनीतिक नेताओं ने सरकार के एक साल की मोहलत देने के फैसले पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार की ओर से इसे practical implementation और ड्राइवरों को पर्याप्त समय देने वाला फैसला बताया जा रहा है।

वहीं, ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि अतिरिक्त समय मिलने से ड्राइवर बिना तत्काल रोजगार संबंधी दबाव के मराठी सीख सकेंगे।

यात्रियों पर क्या असर पड़ेगा?

सरकार की भाषा नीति का एक उद्देश्य ड्राइवरों और यात्रियों के बीच बेहतर स्थानीय संवाद स्थापित करना भी है। महाराष्ट्र में रोजाना लाखों लोग ऑटो और टैक्सी सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में basic Marathi की जानकारी होने से स्थानीय यात्रियों के साथ communication आसान हो सकता है।

हालांकि, इस नियम को लागू करते समय यह भी महत्वपूर्ण है कि भाषा सीखने के लिए ड्राइवरों को पर्याप्त समय, training और स्पष्ट guidelines मिलें। सरकार का एक साल का extension इसी दिशा में एक practical कदम माना जा रहा है।

अब आगे क्या होगा?

फिलहाल ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को मराठी सीखने के लिए एक साल का समय मिला है और इस अवधि में तत्काल कार्रवाई नहीं होगी। आने वाले महीनों में सरकार की ओर से training classes, study material और compliance process को लेकर ज्यादा जानकारी सामने आ सकती है।

इस फैसले से फिलहाल ड्राइवरों को बड़ी राहत मिली है, लेकिन महाराष्ट्र में भाषा, रोजगार और स्थानीय पहचान को लेकर बहस पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। अगले एक साल में सरकार इस नियम को किस तरह लागू करती है और ड्राइवरों के लिए training व्यवस्था कैसी रहती है, यह इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा।

निष्कर्ष: महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी सीखने की शर्त को लेकर फिलहाल तत्काल कार्रवाई पर रोक है और ड्राइवरों को एक साल की मोहलत दी गई है। सरकार का कहना है कि इस दौरान उन्हें भाषा सीखने में मदद दी जाएगी। इसलिए अभी सबसे बड़ी राहत यह है कि ड्राइवरों को तुरंत लाइसेंस या रोजगार संबंधी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।