बलिया के सिकंदरपुर में बिजली समस्याओं को लेकर ज्ञापन, नए लाइनमैन और स्थायी SDO की तैनाती की मांग

बलिया/सिकंदरपुर: बलिया के सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र में बिजली व्यवस्था से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को लेकर नागरिकों ने प्रशासन के सामने अपनी मांगें रखी हैं। इस संबंध में पूर्व जिला उपाध्यक्ष भाजपा रवि राय और पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा गणेश प्रसाद सोनी के नेतृत्व में नागरिकों ने सिकंदरपुर के उपजिलाधिकारी को मांग-पत्र सौंपा।

ज्ञापन में क्षेत्र में नियमित बिजली आपूर्ति, विद्युत विभाग के अधिकारियों की उपलब्धता, स्थानांतरित किए गए लाइनमैनों के स्थान पर नए कर्मियों की तैनाती और बिजली बिलों से संबंधित शिकायतों की जांच समेत कई मांगें रखी गई हैं। नागरिकों ने बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए जल्द कार्रवाई की मांग की है।

नगर क्षेत्र में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की मांग

नागरिकों की ओर से सौंपे गए मांग-पत्र में सिकंदरपुर नगर पंचायत क्षेत्र में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की गई है। वहीं ग्रामीण इलाकों में भी पर्याप्त और नियमित बिजली उपलब्ध कराने की मांग उठाई गई है।

ज्ञापन में ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 16 से 18 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग का उल्लेख किया गया है। नागरिकों का कहना है कि बिजली की नियमित उपलब्धता घरेलू जरूरतों के साथ-साथ खेती, दुकानों, छोटे कारोबार और विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए भी जरूरी है।

स्थानांतरित लाइनमैनों के स्थान पर नए कर्मियों की मांग

ज्ञापन में बिजली विभाग में कर्मचारियों की उपलब्धता का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया है। नागरिकों ने मांग की है कि जिन लाइनमैनों का दूसरे स्थानों पर स्थानांतरण किया गया है, उनके स्थान पर नए लाइनमैनों की तैनाती की जाए।

स्थानीय स्तर पर बिजली की लाइन में खराबी, फ्यूज, तारों की समस्या, ट्रांसफॉर्मर संबंधी शिकायत और अन्य तकनीकी दिक्कतों के समाधान में फील्ड कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नागरिकों का कहना है कि पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता से बिजली संबंधी शिकायतों का समाधान समय पर किया जा सकता है।

सिकंदरपुर में स्थायी SDO की नियुक्ति की मांग

नागरिकों ने सिकंदरपुर क्षेत्र में विद्युत विभाग के स्थायी उपखंड अधिकारी यानी SDO की नियुक्ति की मांग भी की है। उनका कहना है कि क्षेत्र में जिम्मेदार अधिकारी की नियमित उपलब्धता रहने से बिजली आपूर्ति और उपभोक्ताओं से जुड़ी शिकायतों की निगरानी बेहतर तरीके से हो सकती है।

इसके अलावा ज्ञापन में सिकंदरपुर के JE को 24 घंटे फोन रिसीव करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है। नागरिकों के मुताबिक, बिजली की खराबी या किसी आपात स्थिति में विभागीय अधिकारी से संपर्क हो पाना जरूरी है, ताकि समस्या की जानकारी समय पर संबंधित कर्मचारियों तक पहुंचाई जा सके।

बिजली बिलों को लेकर भी शिकायत

ज्ञापन में बिजली आपूर्ति के साथ-साथ बिजली बिलों से जुड़ी शिकायतों का भी मुद्दा उठाया गया है। नागरिकों की ओर से आरोप लगाया गया है कि कुछ उपभोक्ताओं को उनकी वास्तविक बिजली खपत के मुकाबले अधिक बिल प्राप्त हो रहे हैं।

मांग-पत्र में एक किलोवाट के कनेक्शन पर कुछ मामलों में 6 हजार से 10 हजार रुपये तक के मासिक बिल आने की शिकायत का उल्लेख किया गया है। नागरिकों ने ऐसे मामलों की जांच कराने और मीटर रीडिंग व वास्तविक खपत के आधार पर बिलों का सत्यापन करने की मांग की है।

हालांकि, अधिक बिल आने से संबंधित ये बातें ज्ञापन में नागरिकों की ओर से की गई शिकायतें हैं। इनकी वास्तविकता संबंधित विद्युत विभाग की जांच के बाद ही स्पष्ट होगी।

एक सप्ताह में कार्रवाई नहीं हुई तो धरने की चेतावनी

ज्ञापन के जरिए नागरिकों ने संबंधित मांगों पर जल्द कार्रवाई की अपेक्षा जताई है। रिपोर्ट के अनुसार, यदि एक सप्ताह के भीतर मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है तो 5 अक्टूबर 2026 से सिकंदरपुर पावर हाउस पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने की चेतावनी दी गई है।

इससे पहले भी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति से संबंधित समस्याओं को लेकर नागरिकों की ओर से प्रशासन के सामने शिकायतें और मांगें रखी जाती रही हैं। अब नए ज्ञापन के बाद संबंधित विभाग की ओर से क्या कदम उठाया जाता है, इस पर नजर रहेगी।

बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग

सिकंदरपुर क्षेत्र के नागरिकों ने ज्ञापन के माध्यम से बिजली आपूर्ति और विभागीय व्यवस्था से जुड़े कई मुद्दे प्रशासन के सामने रखे हैं। इनमें नगर क्षेत्र में 24 घंटे बिजली आपूर्ति, ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त सप्लाई, स्थायी SDO की नियुक्ति, JE की उपलब्धता, स्थानांतरित लाइनमैनों के स्थान पर नए कर्मियों की तैनाती और बिजली बिलों से जुड़ी शिकायतों की जांच प्रमुख हैं।

अब इन मांगों पर विद्युत विभाग और प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। फिलहाल नागरिकों ने अपनी मांगों के समाधान के लिए प्रशासन से जल्द कदम उठाने की अपील की है।

writer: News Gali

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